पंजाब-हरियाणा बार काउंसिल के चुनाव की तैयारी शुरू, मतदान 17-18 मार्च को 

चंडीगढ़।  पंजाब-हरियाणा बार काउंसिल के चुनाव को लेकर हरियाणा में प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। अधिवक्ताओं के इस महत्वपूर्ण चुनाव का आयोजन मार्च 2026 में किया जाएगा। तय कार्यक्रम के अनुसार चंडीगढ़ में मतदान 17 मार्च को होगा, जबकि हरियाणा के सभी जिलों में 18 मार्च को वोट डाले जाएंगे। चुनाव को लेकर सरकार और प्रशासन पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहा है।

प्रशासनिक स्तर पर दिशा-निर्देश जारी

चुनाव की तैयारियों को लेकर न्याय प्रशासन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव Dr. Sumita Mishra ने राज्यभर के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि चुनाव के सुचारु, पारदर्शी और निष्पक्ष संचालन के लिए आवश्यक प्रशासनिक और Logistic Arrangements समय रहते सुनिश्चित किए जाएं।

उनका स्पष्ट कहना है कि बार काउंसिल के चुनाव केवल एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि अधिवक्ता समुदाय के लोकतांत्रिक अधिकारों का महत्वपूर्ण आधार हैं।

Returning Officer और राजस्व अधिकारियों की भूमिका

बार काउंसिल के Returning Officer ने मतदान प्रक्रिया की निगरानी और संचालन के लिए राजस्व विभाग के अधिकारियों की तैनाती का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए जाएंगे कि वे समयबद्ध तरीके से अधिकारियों की तैनाती सुनिश्चित करें और आपसी समन्वय बनाए रखें।

यह व्यवस्था मतदान प्रक्रिया को व्यवस्थित रखने और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था से बचने के लिए की जा रही है।

हर पांच साल में होता है चुनाव

गौरतलब है कि Punjab Haryana Bar Council के चुनाव हर पांच वर्ष में आयोजित किए जाते हैं। इस बार भी राज्य प्रशासन ने निर्धारित कार्यक्रम और प्रक्रियाओं के सख्त पालन पर विशेष जोर दिया है। प्रशासन का कहना है कि चुनाव पूरी तरह Transparent Election Process के तहत संपन्न कराए जाएंगे।

मतदान केंद्र, सुरक्षा और सुविधाओं पर फोकस

सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि वे समय रहते मतदान कार्यक्रम की तैयारी करें। इसमें मतदाता सूचियों का संकलन, उपयुक्त मतदान केंद्रों की पहचान और आवश्यक बुनियादी ढांचे की व्यवस्था शामिल है।

इसके साथ ही Security Arrangements, मतदाता सुविधा उपायों और मतदान प्रक्रिया की Real Time Monitoring पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि किसी भी चुनौती या अप्रत्याशित स्थिति का त्वरित समाधान किया जा सके।

सरकार का दावा: निष्पक्ष और दक्ष चुनाव

Dr. Sumita Mishra ने कहा कि हरियाणा सरकार इस दायित्व को पूरी गंभीरता से ले रही है। राज्य सरकार चुनाव संचालन के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

उन्होंने यह भी कहा कि हरियाणा सरकार का प्रशासनिक अनुभव और विभिन्न चुनावी प्रक्रियाओं के आयोजन की दक्षता बार काउंसिल चुनावों को निष्पक्ष, पारदर्शी और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने में सहायक सिद्ध होगी।

अधिवक्ता समुदाय की निगाहें चुनाव पर

बार काउंसिल चुनाव अधिवक्ताओं के लिए न केवल प्रतिनिधित्व का माध्यम हैं, बल्कि यह पेशे की दिशा और नीतियों को तय करने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे में आगामी चुनावों को लेकर अधिवक्ता समुदाय में भी उत्सुकता और सक्रियता बढ़ने की उम्मीद है।

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